एनबीसीसी ने 3,700 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

शपथ टाइम्स ब्यूरो
नई दिल्ली। एनबीसीसी ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, टोंक रोड, जयपुर के पास प्रतिष्ठित राजस्थान मंडपम और संबद्ध अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आर.आर.आई.सी.ओ. के साथ आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग 3,700 करोड़ रुपये मूल्य की यह परियोजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करती है।
जयपुर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान के उद्योग मंत्री, सुधांश पंत, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शिखर अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और आर.आर.आई.सी.ओ. के अध्यक्ष एवं के.पी. महादेवास्वामी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी सहित कई गण्यमान्य जन उपस्थित रहे। यह उच्च स्तरीय आयोजन क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए परियोजना के कार्यनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जिसे विशिष्ट निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, मास्टर प्लानिंग, वास्तुशिल्प डिज़ाइन, इंजीनियरी, निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मानक विपणन के माध्यम से 95 एकड़ के प्रमुख भूखंड के रूपांतरण का नेतृत्व करेगा। इस परियोजना में राजस्थान मंडपम सम्मेलन केंद्र, यूनिटी मॉल और संबंधित वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक अवसंरचना शामिल होंगे, जो जयपुर को वैश्विक सम्मेलनों और खुदरा नवोन्मेष के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित करेगा। आर.आई.आई.सी.ओ., एनबीसीसी को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि उपलब्ध कराएगा, जबकि एनबीसीसी शेष निधि निर्मित स्थानों तथा योजनाबद्ध भूखंडों की बिक्री और पट्टे के माध्यम से जुटाएगा। एनबीसीसी एक सुदृढ़, स्व-वित्तपोषण मॉडल लागू करेगा और निर्बाध कार्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करेगा।

राजस्थान मंडपम के लिए 635 करोड़ रुपये तक की सरकारी वित्तीय सहायता सहित परियोजना का निवेश, समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से पूर्ण करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक संयुक्त अधिकार प्राप्त समिति प्रगति, डिजाइन और उपलब्धियों की निगरानी करेगी तथा सख्त निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। परियोजना को सांविधिक और आंतरिक अनुमोदन प्राप्त होने के 30 महीने के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।